मुंबई (कमोडिटीजकंट्रोल) - भारत अमेरिका द्वारा सब्सिडी मुद्दे पर लगाए गए आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया देगा| हाल में अमेरिका ने आरोप लाया था की विकासशील देशों को दी गई सब्सिडी की सीमा जो 10% है उससे अधिक 53-81% तक सब्सिडी भारत ने कॉटन किसानों को पिछले सात सालों में दी।
इस मुद्दे की जानकारी रख रहे एक अधिकारी ने कहा की अमेरिका के आरापों पर हम खंडन करते हैं।
अमेरिका की सब्सिडी को लेकर भारत पर हमला करते हुए यह दूसरी मामला है। मई में, ट्रम्प प्रशासन ने गेहूं और चावल को दिए गए समर्थन के आधार पर भारत को चुनौती दी थी।
हालांकि, अफ्रीकी देशों द्वारा अपने गरीब किसानों को दी गई कपास सब्सिडी को लक्षित करने वाले अमेरिका के प्रकाश में नवीनतम मुद्दा देखा जा रहा है "अमेरिका की कपास सब्सिडी ने अफ्रीकी देशों को तबाह कर दिया है और इसलिए, यह हमारे ऊपर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा है," एक और अधिकारी ने कहा।
कृषि पर डब्ल्यूटीओ समझौते कृषि उत्पादन के कुल मूल्य पर सब्सिडी को परिभाषित करता है जबकि अमेरिका ने व्यक्तिगत उत्पादों को दिए गए समर्थन के आधार पर भारत को चुनौती दी है। इसी तरह, समझौता उस मुद्रा को निर्दिष्ट नहीं करता है जिसमें देशों को अपनी सब्सिडी डोल आउट की रिपोर्ट करनी होती है।
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