मुंबई (कमोडिटीजकंट्रोल) - महाराष्ट्र सरकार के एक प्रेस विज्ञप्ति में माध्यम से मार्केटिंग मिनिस्टर सुभाष देशमुख के हवाले से बताया की राज्य सरकार मध्य प्रदेश की तर्ज पर भवान्तर भुगतान योजना लागू करने के पहले उसके सभी बिंदुओं का अध्ययन करेगी।
इसके अंतर्गत सरकार द्वारा तय समर्थन मूल्य तथा किसान के द्वारा कृषि उपज मंडी समिति के प्रांगण में उपज विक्रय किये जाने पर पाए जाने वाले घोषित मॉडल विक्रय दर के अंतर की राशि को इस योजना प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया जाता हैं।
इस योजना के तहत सरकार किसानों को केंद्र द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य और निर्धारित वस्तुओं के औसत विपणन (मोडल) मूल्य के बीच का अंतर देगी।
(कमोडिटिजकण्ट्रोल ब्यूरो द्वारा; +91-22-40015533)