मुंबई (कमोडिटिजकण्ट्रोल) - पिछले वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीदी न हो सकने के बाद किसानों के आंदोलन को झेलने के बाद इस वर्ष राजस्थान सरकार रबी फसलों के दौरान समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रकिया पर नजर रखेगी।
वर्तमान सीजन 2018-19 के दौरान राज्य सरकार ने चना खरीदी के लिए 4 लाख टन का लक्ष्य रखा है, जबकि सरसों के लिए यह 8 लाख टन है
इसके साथ-साथ राज्य सरकार ने एक बार के लिए 50,000 तक का किसानों का ऋण भी माफ़ करने का पिछले माह एलान किया था। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कृषि भूमि मालिक और किरायेदार किसान के बीच एक गैर-न्यायिक अनुबंध किया जायेगा।
जमीन के मालिक को प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करना और किरायेदार किसान को एमएसपी पर फसल को बेचने से पहले एक फॉर्म भरना होगा। भुगतान सीधे खाते में जमा किया जाएगा।
राज्य कृषि विभाग अप्रैल में जोधपुर डिवीजन में राजस्थान वैश्विक कृषि बैठक आयोजित कर रहा है, जोकि 20-22 अप्रैल के लिए निर्धारित है।
(कमोडिटिजकण्ट्रोल ब्यूरो द्वारा: +91-22-40015523)